रविवार, फ़रवरी 08, 2009

क्या वाकई बिहार बदल रहा हैं।

बिहार और बिहारियों से नफरत करने वालो के लिए बङी ही सकुन देने वाली खबरें हैं।आजादी के बाद पहली बार बिहार एक साथ कई मोर्चों पर देश में अपनी अलग पहचान स्थापित की हैं।बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के पांच राजनैतिक महारथियों को पछाङते हुए पाँलिटीशियन आँफ द इयर का अवार्ड हासिल किया हैं।पिछङने वालो में दिल्ली की मैट्रों क्यून और विकास पु्त्री मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी हैं।वही दसूरी और नागरिक केद्रित सेवा प्रदान करने के लिए बिहार को 2008-2009का राष्ट्रीय इ-गवर्नेस पुस्कार मिला हैं।संयोग हैं कि यह पुरस्कार सरकार द्वारा आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान गोवा में दी जायेगी जहां के मुख्यमंत्री बिहार से गोवा के लिए सीधी ट्रेने खुलने पङ बङी हाय तौबा मचाये थे।इससे भी बङी खबङ यह हैं कि बिहार को पहली बार बिमारु राज्य से बाहर माना गया हैं।यह बात किसी बिहारी राजनेता ने नही कही हैं यह बाते एसोचैम रिसर्च ब्यूरो की आयी रिपोर्ट में सामने आयी हैं। जिसमें वर्ष 2008-2009 के तिमाही में पोजेटिव ग्रोथ के क्षेत्र में बिहार देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया हैं।बिहार बदल रहा हैं ये बाते भले ही मीडिया में सुर्खिया नही बन सका लेकिन देश वासियों के लिए गर्व की बात हैं। उसका एक सौतेला भाई जो आज तक भारतीय होने पर गर्व महसूस करता था अन्य भाईयों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की बात सोचने लगा हैं।इस खबङ से बिहारियों को इतराने की जरुरत नही हैं अभी भी बहुत कुछ करने को बाकी हैं।बिक्रंमशीला,नालदा विश्वविधालय और सम्राट आशोक की धरोहर आज भी आप सबों को पुकार रही हैं।चलिए देश के ही खातिर बिहार को गौरवशाली इतिहास की और लौटने में मदद करे।

रविवार, फ़रवरी 01, 2009

जो खबङे सुर्खियां न बन सकी

पिछले दो माह से जारी राजनैतिक और आर्थिक उथल पुथल के बीच एक ऐसी खबङ भी आयी जो सकून देने वाली थी।लेकिन मीडिया को इस खबङ में न तो गलैमर दिख रहा था और ना ही रोमांश लेकिन प्रिंट मीडिया जो आज भी अपने को आम भारतीय का हमदर्द होने का दंभ भरती हैं उनके कलम की सियाही क्यों सुख गयी।चलिये उस ऐतिहासिक खबङ की औऱ चलते हैं जिसके बाङे में देश के जाने माने कानूनविद और पुलिस पदाधिकारियों का कहना हैं कि दरोगा राज का अंत हो गया जिसके बल पर अंग्रेजी हुकूमत की मानसिकता आज भी जीवित थी।शीतकालीन सत्र में केन्द्र सरकार ने भारतीय दंड संघिता की धारा 41 में संशोधन से सम्बन्धित एक विधेयक पेश किया था जिसमें सात साल से कम सजा वाले धाराओं में पुलिस किसी भी व्यक्ति को कोर्ट के आदेश के बगैर गिरफ्तार नही कर सकती हैं।इस विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुए एक माह से अधिक हो गया हैं।इस संशोधन का वकीलों द्वारा विरोध करने की खबङे आयी हैं लेकिन इस पर विस्तृत चर्चाये न तो किसी चैनल पर दिखने को मिला और ना ही किसी अखबार ने इस खबङ को कोई तब्जों दिया।सच कहे तो मैं भी इस खबङ को हलके में ही ले रहा था लेकिन जिस दिन इस विधेयक पर राष्ट्रपति महोदिया का दस्तख्त हुआ उसी रात लगभग 12 बजे मेरे एक आई0पी0एस0 मित्र का फोन आया आज देश की जनता को असली आजादी मिली हैं।मैं समझा नही सका क्यों कि आधे घंटे पहले ही सभी खबङिया चैनल देख कर सोने आया था।मुझे लगा चंद मिनटों में ऐसी कौन सी बाते हो गयी।मैंने कहा पहेली मत समझाओं बताओं आखिर हुआ क्या हैं बङी भावूक होकर उसने कहा संतोष चाह कर भी दरोगा के गुडागर्दी को रोक नही पा रहे थे उसको इतना पावर था कि किसी को भी किसी भी मामले में पुछताछ करने के बहाने या फिर आलाधिकारियों,नेताओं को खुश करने के लिए गिरफ्तार कर जेल भेज देता हैं।देश में जितने भी मामले दर्ज होती हैं उसमें महज पांच से सात प्रतिशत मामले में ही सजा हो पाती हैं।और रोजाना देश में हजारों निर्दोश लोगों को संदेह के आधार पर जेल भेजी जा रही हैं।पुलिस आरुषि के पिता की खोई हुई प्रतिष्ठा ळौटा सकती हैं।ऐसे हजारो आरुषि के पिता भाई,और रिश्तेदार हैं जो पुलिस के जुल्म के शिकार आये दिन हो रहे हैं।और रही सही कसर मीडिया वाले पूरी कर देते हैं।मेरा कानून कहता हैं कि सौ गुनाह गार छुट जाये लेकिन एक निर्दोश को सजा नही मिलनी चाहिए।आप अपने आस पङोस में देखे तो निर्दोश जेल के सलाखों में खुट खुट कर मर रहा हैं और अपराधी छुट्टा धुम रहा हैं।ऐसे में सरकार के इस पहल को और प्रचारित करने की जरुरत हैं और इस पर पूरे देश में सार्थक बहस होनी चाहिए क्यों कि एक बङा तवका इस कानून के गजट प्रकाशन पर रोक लगाने को लेकर लोबी बाजी कर रहा हैं।